Logo

बिजुली बसमाथि षड्यन्त्र


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा परेको लुम्विनी क्षेत्रलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन एशियाली विकास बैंकले गरेको प्रयास विफल भएको छ । लुम्विनी क्षेत्रवरपर बढ्दो उद्योग, कलकारखाना र सवारीसाधनका धुवाँका कारण अशोक स्तम्भसमेत खतरामा परेको समाचारमा आएको छ । लुम्विनीमा बढ्दो प्रदुषणलाई अहिलेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भविष्यमा लुम्विनी क्षेत्रका विश्व सम्पदाहरु धरापमा पर्नेछन् । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर एडिबीले लुम्विनी विकास कोषलाई पाँचवटा २० सिटर इलेक्ट्रिक बस र ११ वटा सात सिटर इलेक्ट्रिक कार दिने सम्झौता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग गरेको थियो । सन् २०१८ जनवरी ९ तारिखमा मन्त्रालयसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम उक्त ५ वटा बस भैरहवा भन्सारबाट २०७५ साल भदौ १५ गते मन्त्रालयले उक्त बस भन्सार छुटाएर काठमाडौँमा ल्याएको थियो ।

अहिले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भइरहेको देशमा चिनियाँ बीवाइडी कम्पनीको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भारतमा ८८ प्रतिशत, अमेरिकामा ९० प्रतिशत, लण्डनमा ९९ प्रतिशत र चीनमा ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन गुडिरहेको छ । कतै विश्व प्रसिद्ध ब्राण्ड बीवाइडीलाई नेपालबाट विस्थापित गर्न कमिशनखोर व्यापारीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेका त छैनन् भन्ने शंका पाँचवटा बिजुली बस प्रकरणले उब्जिएको छ ।

दशैँताका काठमाडौँ आइपुगेको उक्त पाँच वटा बस लुम्विनीमा सञ्चालन गर्न चार्जिङ स्टेशनलगायत अन्य पूर्वाधार अभाव भएको कारण अहिलेका लागि साझा यातायातमार्फत् काठमाडौँमा परीक्षण सञ्चालन गर्ने सहमति पूर्वपर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारी र साझा यातायातबीच सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साझा यातायातको प्राङ्गणदेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रा गरेर बिजुली बसको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यस शुभारम्भले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सर्वसाधारण अब काठमडौँमा पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भयो भनेर आशावादी बनेका थिए । यसरी देशका प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको बिजुली बसलाई जब मन्त्रालयका कर्मचारीले प्राविधिक परीक्षणको बहानामा तातोपानी खन्याए, त्यसपछि बिजुली बस विवादमा तानियो । चीनको बीवाइडी कम्पनीले आफ्नो भारतीय कम्पनीमार्फत नेपाल निर्यात गरेको उक्त बसलाई एउटा प्रज्ञापनपत्रको कारण मन्त्रालयले उक्त बस भारतमा बनेको घोषणा गरिदियो । जबकि भारतमा अहिलेसम्म बिजुली बस बनेकै छैन । उक्त बसको कन्ट्री अफ ओरिजन चीन हो भन्ने कुराको प्रमाण मन्त्रालयमा सुरक्षित छ । बसको ब्याट्री र चेसिस नम्बरको प्राविधिक परीक्षण नगरी अन्य उपकरण परीक्षण गरेर उक्त बस मन्त्रालयले अस्वीकार गर्नुको पछाडि षड्यन्त्रकोे खेल छ । त्यसपछि एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री प्रमुख स्वयं मन्त्रालय पुगेर मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए, तब मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले एडिबीका प्रमुखलाई अपमान गर्दै ‘तिम्रा सहयोग हामीलाई चाहिँदैन, बस फिर्ता लैजाऊ भने ।’


यसरी एडिबी र बीवाइडीको प्रतिनिधि मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यवहारबाट रुष्ट भएपछि उक्त पाँच वटा बस बीवाइडीको ग्यारेजमा छ महिनादेखि थन्किएको छ । आफैँले शुभारम्भ गरेको बिजुली बस किन ग्यारेजमा थन्कियो भन्ने सोधखोजसम्म सरकारले गरेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिजुली बसको फाइल तानेर अध्ययन गरे पनि ‘दिनलाई रात, रातलाई दिन’ भन्ने कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गरेको छैन । अख्तियार संवैधानिक निकाय भए पनि बिजुली बस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको आदेश कुरेर बसेको छ । अहिले आएर मन्त्रालयले बीवाइडी कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न पत्र लेखेको छ । यसको मतलब मन्त्रालयले बीवाइडीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नु हो । यो सम्झौता रद्द भएपछि वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्रने लुम्विनीलाई प्रदुषणमुक्त गर्ने एडिबीको चाहना पनि तुहिने भएको छ । प्रदुषणप्रति चिन्ता गर्ने, तर प्रदुषण नियन्त्रण गर्न खोज्ने दातृ निकायहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्नाले सरकार वास्तवमा प्रदुषण नियन्त्रण गर्न गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ ।


काठमाडौँमा बढ्दो सवारी चाप र त्यसबाट फैलिने धुवाँधुलोका कारण स्कुले विद्यार्थी, वृद्धा, सडक पसलेदेखि लाखौँ जनता प्रभावित भएका छन् । तिनीहरुको स्वास्थ्यमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि भविष्यमा विद्युतीय सवारी साधनको विकल्प छैन । तर, प्रधानमन्त्री आफैँले शुभारम्भ गरेको विद्युतीय बसलाई एक जना सामान्य कर्मचारीले खारेजीको निर्णय गर्दा सरकार निरीह मात्र होइन, कति लाचार बनेको छ भन्ने कुरा जनमानसमा चर्चा चल्न थालेको छ ।


के हो त भित्री खेल ?
नेपाल सरकारले सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसअनुसार विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्कमा भारी छुट दिएको छ । तर, पनि सरकार विद्युतीय सवारीप्रति त्यति चासो छैन भन्ने कुरा विगत सात महिनामा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ५६ अर्बको सवारीसाधन आयात भएबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी ५६ अर्बको आयात गर्दा सात महिनामा १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्यांक छ । जसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन खरिद गर्नेमा पनि सरकारी निकाय अगाडि छ ।


तर पनि सरकारले छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर काठमाडौँमा तीन सय वटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । बीवाइडी विश्वकै नम्बर वान विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने कम्पनी हो । अहिले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भइरहेको देशमा बीवाइडी कम्पनीको सार्वजनिक यातायात भारतमा ८८ प्रतिशत, अमेरिकामा ९० प्रतिशत, लण्डनमा ९९ प्रतिशत र चीनमा ८० प्रतिशत सवारी साधन गुडिरहेको छ । कतै विश्व प्रसिद्ध ब्राण्ड बीवाइडीलाई नेपालबाट विस्थापित गर्न कमिशनखोर व्यापारीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेका त छैनन् भन्ने शंका पाँच वटा बिजुली बस प्रकरणले उब्जिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्