काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति ब्यवस्था शाखाबाट उपकरण खरिददेखि मर्मतमा चरम अनियमितता हुने गरेको छ । जुन कुरा महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा पनि औंल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.पुष्पा चौधरीका विश्वासपात्र आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले बायोमेड सप्लायर्सका संचालक नवराज बस्नेतलाई उपकरण (रेफ्रिजेरेटर) को भुक्तानीका लागि ५ लाख रुपैयाँ घुस माग गरे । घुस नदिएसम्म भुक्तानी नपाएपछि बस्नेतले त्रिपुृरेश्वरस्थित बायोमेडकै कार्यालयमा बोलाएर डा. चौरसियालाई ५ लाख रुपैयाँको चेक थमाए । र, भुक्तानी लिन चैत १८ मा उनी आपूर्ति शाखाको टेकु कार्यालयमा पुगे । घुस दिए पनि भुक्तानी नपाएपछि त्यहाँ उनले बबाल मच्चाए । बस्नेत र लेखाका कर्मचारीबीच चर्काचर्की मात्र भएन, झन्डै हात हालहाल नै भयो । डा.चौरसियाले घुस एक्लै लिएपछि आक्रोसित भएका आपूर्ति शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट सत्यदेव यादवले नकारात्मक टिप्पणी उठाएका कारण भुक्तानी हुन सकेन । नकारात्मक टिप्पणीका कारण डा. चौरसियाले भुक्तानी दिन नसकेपछि बस्नेत पड्किन पुगेका थिए । डा. चौरसिया स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. चौधरीका अति निकट मानिन्छन् । उनी जो स्वास्थ्य मन्त्री वा सचिव भए पनि प्रभावमा पार्न खप्पीस छन् ।
उपकरण मर्मतमा उस्तै भ्रष्टाचार
ब्यवस्थापन महाशाखाबाट देशभरका सरकारी अस्पतालका उपकरण मर्मतमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ । उपकरण मर्मतको सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत नाफा तथा ओभरहेड खर्च समेत जोडेर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन बनाउँदै प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिने गरी बनाई अनियमितता गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी बोलपत्रको शर्त राखेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा उल्लेख छ– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३(५) मा मेसिनरी, औजार, उपकरण मर्मत सम्भार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गराउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण वार्षिक रुपमा मर्मत सम्भार गर्न ३ प्याकेज बनाई रु.५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट व्यवस्थापन महाशाखाबाट १३ जनवरी २०१७ र ६ जून २०१७ मा ४ वर्षको लागि खरिद सम्झौता भएकोमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्ः मेसिनरी, उपकरण मर्मत सम्भार गर्न स्वीकृत गरेका लट नं १ को रु.१४ करोड ९ लाख ७५ हजार, लट नं २ को रु.१८ करोड ७२ लाख ३६ हजार तथा लट नं ३ को रु.१९ करोड ५३ लाख ८९ हजारसमेत रु.५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमानमा ओभरहेड १० प्रतिशतले हुने रु.४ करोड १८ लाख ८८ हजार र नाफा १५ प्रतिशत रु.६ करोड २८ लाख ३२ हजारसमेत समावेश गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मेसिन, औजार, उपकरण मर्मतको लागत अनुमानमा ओभरहेड र नाफा समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । यसरी नियममा व्यवस्था नभएको ओभरहेड तथा नाफा समावेश गरी स्वीकृत गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत देखिएन । उक्त कार्यको लागि लट नं १ को रु..१४ करोड १ लाख १५ हजार, लट नं २ को रु.१८ करोड ३३ लाख २५ हजार तथा लट नं ३ को रु.१५ करोड १३ लाख ९१ हजारसमेत रु.४७ करोड ४८ लाख ३१ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता रकममा ओभरहेड तथा नाफाबापत रु.९ करोड ४९ लाख ७२ हजार समावेश छ ।
प्रचलित नियमविपरीत सम्झौतामा समावेश भएको ओभरहेड तथा नाफा भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पुनरावलोकन हुँदा मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने उल्लेख गरेकोमा सोबमोजिम छानबिन नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
विभागबाट स्वीकृत बोलपत्र कागजातको बुँदा नं. २.४.१ मा सामान्य अनुभवअन्र्तगत नेपालभित्रकै अस्पतालमा उपकरण मर्मतको काम गरेको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण विदेशमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था देखियो । लट नम्बर १ मा ०.६१ प्रतिशत कम कबोल गर्ने एक टे«डर्सको रु.१४ करोड ९ लाख र लट नम्बर २ मा एक मात्र बोलपत्रदाता सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भई २.०९ प्रतिशत घटी कबोल गर्ने एक इन्टरप्राइजेजको रु.१९ करोड ५३ लाखको बोलपत्र स्वीकृत भएको छ । यसरी बोलपत्रदाताको अनुभवलाई सीमित गरेकोले न्यून संख्यामा बोलपत्र पेस हुने अवस्था सिर्जना भई लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद सम्झौंता भएको देखियो । खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बोलपत्रको शर्त राखेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्दछ ।’
अनियमितताबाट जोगिन महालेखाको शरणमा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उपकरण मर्मतको ठेक्कामा अनियमितता गरेकोबारेमा उल्लेख गरेको र त्यसमा सचिव डा. पुष्पा चौधरीसमेत मुछिएकी छन् । उपकरण मर्मतको ठेक्कामा मुछिने भएपछि सचिव चौधरी केही दिनअघि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासमक्ष जोगाइदिनका लागि गुहार माग्न गएकी थिइन् । महालेखा परीक्षक शर्माले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट नै मिलाएर ल्याएमा हेर्न सकिने भनेपछि उनी विभागमा पुगेकी थिइन् । अघिल्लो हप्ता सचिव चौधरी आफैं विभागमा गई महानिर्देशक र निर्देशकहरुलाई उपकरण मर्मत सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार नै भएको ब्यहोरा उल्लेख गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनका लागि निर्देशन दिइन्, तर विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, निर्देशक रमेश अधिकारीहरुले पहिलाको खरिद भएकाले आफूहरुले यसमा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । उपकरण मर्मत नै नगरी भुक्तानी गरिएको र टेण्डरमा नाफा र ओभरहेड समेत समावेश गरी भुक्तानी गरिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । ५२ करोड रुपैयाँको उपकरण मर्मत सम्झौताको आधी रकम कामै नगरी ठेकेदारले हालकी सचिव चौधरी र ब्यवस्थापन महाशाखाका हाकिमहरुलाई दिएर भुक्तानी लिएको आरोप छ ।
