Logo

प्रधानमन्त्रीको अहोरात्र खटाइ : पार्टी एकता टुंग्याउनेदेखि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा अर्जुनदृष्टि


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं । आइतबार बिहान ५ बजेदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तता मध्यरातसम्मै जारी थियो । आइतबार मात्र होइन, साताका प्रायः सबै दिन प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मुख्यालय रहेको सिंहदरबारभित्र रहँदा मात्र होइन, निवास भनिएको बालुवाटारमा समेत प्रधानमन्त्री सुस्ताएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको व्यस्ता आखिर किन बढ्यो ?

त्यसोतः प्रधानमन्त्री ओली फुर्सदमा बस्न वा आराम गरेर बस्न रुचाउनेमा पर्दैनन् । सधैँ सक्रिय र क्रियाशील भइरहने उनको स्वभाव नै हो । तर, पछिल्ला केही सातादेखि नै व्यस्तता निकै बढेको छ । केही दिनअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको चटारोले उनी व्यस्त थिए । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ महाअभियानको कोशेढुंगा ठानिएको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनै पर्ने थियो । त्यसैले सम्पूर्ण ध्यान त्यता लगाएका थिए । पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्रीको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउन केन्द्रित भएको छ । त्यसअलावा दैनिक प्रशासनिक काम र सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि समय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

पटकपटकको प्रयासबाट पनि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंगिन नसकेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सक्रिय भएर लागेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर जिल्ला कमिटीहरूको एकीकरण टुंग्याउन सघन गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार दुवै अध्यक्ष सघन छलफलमा हुनुहुन्छ । केही दिनमै एकीकरण टुंग्याउन दुवै अध्यक्षले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ ।’ त्यसोतः प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणको सवालमा केही दिनभित्रै ‘ब्रेक थ्रु’ हुने उद्घोष गरेका थिए । सायद त्यसैका लागि सघन गृहकार्य चलिरहेको छ । यसबीच दुवै अध्यक्षले सचिवालयका सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । एकीकरणसम्बन्धी विषयमै छलफल गर्न अध्यक्षद्वयले सोमबार सचिवालय सदस्य तथा तेस्रो वरियताका नेता माधवकुमार नेपाल तथा उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई बोलाएका थिए । अस्वस्थताका कारण नेपाल भने छलफलमा सहभागी हुन सकेनन् ।

यसअघि आइतबार ओलीको पहलमा सचिवालयका अर्का सदस्य वामदेव गौतमसँग छलफल भएको थियो । नेताहरूलाई अलगअलग भेटेर जिल्ला नेतृत्वको सूचीमा सहमत गराउने र त्यो सूची सचिवालय बैठकबाट पारित गराउने तयारीमा ओली–प्रचण्ड जुटेका छन् । एकताको बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा त्यसले तल्लो तहमा पार्टी संगठन नै बन्न नसकेको, लथालिंग हुन थालेको, स्थानीय तहमा रहेका आफ्नै पार्टी नेतृत्वका सरकारका काम कारबाहीसमेत प्रभावहीन हुने जोखिम बढेको ठहरसहित प्रधानमन्त्री ओली यसपटक जसरी पनि यो विषय टुंग्याउने पक्षमा रहेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

यससँगै प्रधानमन्त्री ओली आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको निर्माणमा सक्रिय समय दिइरहेका छन् । दृष्टिसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्री सक्रिय भएर लागेको बताएका छन् । (हेर्नुस् अन्तर्वाता पृष्ठ ५ मा) ‘अघिल्लो बजेटका राम्रा नराम्रा पक्षहरूको समीक्षासहित नयाँ बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । अघिल्लो बजेटबारे पनि समीक्षा भइरहेको छ,’ डा. भट्टराईको भनाइ छ, ‘आगामी बजेट पूर्ण उपयोगी र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयम् सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँले दिनुभएका निर्देशनअनुसार नै सघन किसिमको तयारी भइरहेको छ ।’ हुन पनि सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । जेठ १५ गते संसद् बैठकमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले चैतको अन्तिम साताअघि नै सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको हो । यसले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता झन बढाएको छ ।

आम जिज्ञासा : बजेट कस्तो आउला ?

सरकार बजेटको गृहकार्यमा जुटिरहँदा आम मानिसमा भने आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा छ । जनताको अभूतपूर्ण सहभागितामा भएको निर्वाचनबाट यथेष्ठ बहुमत हासिल गरेको र विपक्षी दललाई समेत साथमा लिएर दुईतिहाइ सरकार चलाइरहेको नेता हुनुको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लाखौँ जनताको अपेक्षा जोडिएका छन् । सायद प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो वर्ष भर्न नसकिएको उत्साह आगामी बजेटमार्फत् भर्न चाहन्छन् । त्यसको संकेत उनले गत बिहीबार एक कार्यक्रममा दिएका थिए । राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समृद्धिसँग सामाजिक न्याय र समानता उपलब्ध छ भने समाजको एउटा हिस्सा, एउटा तप्का मात्र होइन, आम मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ । किनकी, समाजवाद सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो । हामी आगामी २५ वर्षभित्र त्यो उत्कृष्ट व्यवस्था प्राप्त गर्नेछौँ ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विशेषता के हुनेछन् भन्ने सामान्य संकेत पक्कै दिएको छ ।

आइतबार गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सुशासन समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भएकाले आफूलाई भ्रष्टाचार सह्य नभएको मात्र बताएनन्, कुनै पनि खाले भ्रष्टाचार निमूल पार्न सरकार कडाइका साथ उत्रने भन्दै सरकारको आगामी रबैया स्पष्ट पारे । यस्तै, सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मुलुकको औद्योगिक उन्नयनका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैँ सघाउने भन्दै उनले आवश्यक ऐन, कानुनका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहजिकरण गरेर भए पनि औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । बिहीबार, आइतबार र सोमबारका तीनवटै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त धारणा हेर्दा सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । ‘केही गरेन, केही भएन भन्नेहरूका लागिसरकारका सफलता पर्याप्त छ । प्रधानमन्त्री ओली हावामा हिँड्ने नेता होइन, योजनामा कुशलता भएका नेता हुन् । त्यसैका निम्ति प्रधानमन्त्री अहोरात्र खटिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एक सदस्यको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्