Logo
यस्ता पनि प्रदेश प्रमुख

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको दिनगन्ती सुरू


दामोदर खनाल


बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समयदेखि अल्पमतका बाबजुद सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री शकर पोखरेलले विभिन्न बहाना बनाएर सत्ता लम्ब्याउँदै आएपछि विपक्षी गठबन्धनको एक मात्र ध्यान अब प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बिस्थापित गर्नेतिर गएको छ । उनलाई बिस्थापित नगरी पोखरेलले सत्ता नछोड्ने देखेपछि विपक्षी गठबन्धन काठमाडाैं पुगेर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलगायतका नेतालाई भेटघाट गरी जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको र आफूहरूसँग प्रस्ट बहुमत रहेको विपक्षी गठबन्धनले दाबी गर्दै आएपनि बजेट छलफल सकेर टेबुल गर्ने क्रममा एमाले नै बैठक बहिस्कार गरेपछि प्रदेशको राजनीति अझै पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले एमाले सरकार विस्थापित गर्न रणनीति तयार पारिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ‘थिंक ट्यांक’ भएकाले पनि विगतमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ओलीले जस्तै संविधानलाई उपेक्षा गर्दै अल्पमतका बाबजुद सत्ता लम्ब्याउँदै आएका थिए । तर हाल केन्द्रमा ओली सरकार विस्थापित भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न सहज भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ । तर पनि प्रदेश प्रमुखकै कारण पोखरेल सरकार अहिले पनि संसदमा बिश्वासको मत लिन आनाकानि गर्दै टिकिरहेको विपक्षी गठबनधनको तर्क छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको, संविधानको मर्म भावना अनुसार उनले काम गर्न नसकेको भन्दै उनकोसमेत विकल््प खोज्न केन्द्रमा दबाब बढेकोले एक÷दुई दिनमै निर्णय लिने नेपाली काँग्रोसका एक सांसदले बताए ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गर्ने रणनीति बनाइएको गठबन्धन सम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ । पटक–पटक संसदमा बिश्वासको मत लिन आनाकानी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाटै मुख्यमन्त्री बाट हटाउने तयारी भएको छ ।

उता, सरकारको दिनगन्ती सुरु भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानी तोकिएको दाङमा स्थायी संरचना विना अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय सार्ने हतारो गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारी समेत रुष्ट भएका छन् । आफू अल्पमतमा रहेकै कारण प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्ने ठहरका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन रातारात अन्त्य गरी ओलीले जस्तै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको मिलेमतोमा केही महिना यता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले यो पोख्ररेल सरकार ६८(१) को सरकार भएकाले हामीले वैधानिक तरिकाले सरकार चलाउनुस् भनिरहेका छौँ उहाँले जालसाझी, तिगडम गरेर सरकार चलाउनुभएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न मान्नुहुन्न । तसर्थ, हामीले संसदीय अभ्यासमा गएर संख्याको आधारमै हटाउछाैँ भन्नुहुन्छ ।

कूल ८३ सांसदमध्ये एमालेको संख्या ३८ छ । जबकि, आफूहरुसँग ४२ सांसद रहेको नेता कनौडिया दाबी छ । जसपाका तीन मन्त्री जोड्दा पनि सरकारको बहुमत नपुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । दुई दिनअघि मात्र काठमाडौँ पुगेर फर्किनुभएका प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले प्रदेश सरकारबारे आफूहरुले केन्द्रमा जानकारी गराएकाले त्यसबारे प्रदेश प्रमुख परिर्वतनसम्म हुने संकेत गर्दै भने, स्थायी राजधानी दाङमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदै मन्त्रालयहरु सारेर मुख्यमन्त्रीले अर्को गलत काम गरेकोसमेत आरोप लगाए ।

प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलहरूको सम्बन्ध गत वैशाखदेखि चिसिएको हो । विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहेकै समयमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । प्रहरी प्रसासनको आडमा प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेर शपथ गराएपछि विपक्षी दलहरूप्रदेश प्रमुखसँग रुष्ट हुदै आएका छन् ।

हाल ८३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना विपक्षी गठबन्धनमा छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका तीन गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् । उता स्वतन्त्र मानिएका हाल सत्तापक्षमा रहेका नवलपरासीका सांसद अजय शाहीले निर्णायक अवस्थामा एमालेलाई साथ नदिने बताउँदै आएका छन् । यसअघि पनि गत बैशाख मा गठबन्धन सगै प्रदेश प्रमुखको कार्यलय घेर्न समेत पुगेका थिए ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि पोखरेल पक्षको साथ नछोड्ला भन्न सकिँदैन । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको इशारामा चल्दैआएका प्रदेश प्रमुख रहँदासम्म पोखरेल सरकार रहिरहने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछिमात्र सत्ता परिवर्तनको रणनीति बनाएको हो ।

हुन त देउवा सरकारमा हुदा प्रदेश प्रमुख वनेका उमाकान्त झा लाई पदमुक्त गरि उनको ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि धर्मनाथ यादबलाई प्रदेश प्रमुख बनाईएको थियो । तसर्थ, अहिले यो देउवा नेतृत्वको गठबनधन सरकारले पनि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्नु कुनै अनौठो नहुने देखिन्छ । सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सरकारले संसद बहिष्कार गरेको देखिदैन । तर, लुम्बिनीमा भने त्यो भयो । मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य भयो भने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । संसदमा बजेटका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकार आफै संसदबाट भागेपछि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा भएको पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारसँग बहुमत भएको अवस्थामा बजेटमाथि नै छलफल सकाएको अवस्थामा सरकार आफै बजेट पास नगराएर भाग्नु नै अल्पमतमा रहेको पुष्टि हुन्छ भनी संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्षले संसद बहिष्कार गरेको पाइँदैन, अर्कोतर्फ बहुमत दाबी गर्ने सरकार अध्यादेशको बाटोमा जानुलाई राजनीतिक र सवैधानिकरुपमै ठिक मान्न नसक्ने अधिवक्ता जोगबहादुर खत्री बताउँछन् ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई बनाउने र उक्त प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतसहित अनुमोदन गरेपछि नै मुख्यमन्त्री पोखरेल बुटवलवाट जतिसक्दो छिटो यहाँका मन्त्रालय दाङ सार्न सचिवदेखि कर्मचारीलाई दबाब दिएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउँदै आएका छन् । तर त्यहाँ स्थायी राजधानीका लागि संरचना नबनेकाले कर्मचारी त्यहाँ जाने मानसिकतामा देखिँदैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङ जिल्लाको सहरोन्मुख क्षेत्र हो ।

उक्त क्षेत्रमा अहिले कुनै संरचनाहरू बनेका छैनन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँको गुरुयोजना एक वर्षभित्र बनाउने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने बताउनुभएको थियो तर त्यहाँ संरचनानै नबनी अस्थायी संरचनामा राजधानी सार्न हतार गरिरहनुभएको छ । तर यसरी पुनः अस्थायीबाट अस्थायी संरचना बनाएर राजधानी दाङ सार्दा थप आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्