काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता नपाएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहको बैठक बस्दै छ ।
तत्कालिन राजपा नेपालको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा ठाकुर र महतो समूहको बैठक दिउँसो तीन बजेदेखि सुरु भएको छ । ठाकुर र महतो समूहका सांसदहरुको छलफल आजै बिहान भएको थियो ।
बैठकमा निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय पश्चात आगमी रणनीति तय गर्ने विषयमा छलफल हुने नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए । आयोगले जसपाको आधिकारिता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएपछि अब अगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको अर्का नेता वृषेशचन्द्र लालले दृष्टिन्यूजलाई बताए ।
ठाकुर–महतो निकट नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुले दल नत्यागेको तर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आउनुहोस् भनेको बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ठाकुर–महतोसँग दुई विकल्प छ । एक, जसपामै रहने । दुई, कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्ने ।
नेता कर्णका अनुसार आयोगको निर्णय पश्चात ठाकुर समूहसँग तीन विकल्प रहेको छ । पहिलो, पार्टी आधिकारितासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदनका सम्बन्धमा आफूहरुलाई छलफलका लागि १५ साउनमा बोलाएको र सो छलफल पश्चात टुंगोमा पुग्ने । दोस्रो, यस अघि दिएको रिटले नै पुग्छ वा पुन अर्को रिट अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी र कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने । तेस्रो, आयोगले भनेझै नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने ।
‘पार्टी आधिकारिताको विषय सर्वोच्चमा छ । अन्य विकल्पबारे समेत पार्टीभित्र छलफल गर्छौ’ कर्णले भने, ‘नाम र चुनाव चिन्ह फरक हुँदैमा केही हुँदैन, नेताहरु त उही पुरानै छौं । हामीसँग विभिन्न तीन विकल्प छ । पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं । आजको बैठकमा यीनै विषयमा छलफल हुनेछ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई धारमा विभाजित जसपा विभाजनसम्म पुगेको हो । सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समेत विवाद चर्किएपछि एकले अर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाही गर्न थालेपछि पार्टी आधिकारितासम्बन्धी विवाद आयोगमा पुगेको थियो । सोमबार आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिता दिएको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले आयोगले कानूनअनुसार प्रमाण पुगेको पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएको बताए । फैसलाअनुसार दुवै पक्ष अब एउटै पार्टीमा रहेको भनेको हो ।
‘विपक्षमा मतदान गर्नेहरूले बहुमतले गरेको निर्णय मानेर जान्छौँ भने उनीहरू त्यही पार्टीमा रहन्छन् । त्यसमध्येका कसैले पनि हामी मान्दैनौँ, नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिनु भनेको खण्डमा त्यसलाई मान्यता दिने भनेर फैसला भएको हो । यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार नयाँ छुट्टै दल दर्ता गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको नयाँ राजनीतिक दल हो, जसको छुट्टै, नाम, चिह्न, विधान हुन्छ’ थपलियाले भने ।
यसरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आए भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र ३३ आकर्षित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आधिकारिकता पाएको पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको आधारमा नयाँ दलमा रहेका पुरानै दलका सांसदसंग स्पष्टीकरण सोधेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि त्यो संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छ । र उसको सांसद पद त्यहीबाट खारेज हुने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको भए सम्बन्धित संसद्को सचिवालयमा र स्थानीय प्रतिनिधिको भयो भने निर्वाचन आयोगमा निवेदन पठाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने छैन । मान्यता दिएको कारण पद रहन्छ वा रहन्न भनेर आयोग र संसद्ले नै निर्णय गर्ने हो । रहन्न भनेर निर्णय गरेपछि निर्वाचित पदाधिकारीको पद खारेज हुने उनले बताए ।
