काठमाडौं । प्रहरी बढुवामा विभूषण वापतको नम्बर अब गणना नहुने भएको छ । यसले बढुवा प्रणालीलाई थप वस्तुगत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभूषण वितरणलाई नै विकृत बनाएको र बढुवामा निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी विभूषणको नम्बर हटाउन लागेको हो ।
प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरी बढुवाको अंकभारसम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको हो । गृहले नियमावली संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बर बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएकै प्रस्तावका आधारमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘यो प्रावधान राखिए बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ कम हुन्छ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘विभूषण पहुँचवालाले मात्र लिन्थे, ज्येष्ठतामा त्यो नम्बर थपेपछि सिनियरहरू बढुवामा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’
बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएका कारण पनि यसमा संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको हुने गरेको छ ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि यो प्रावधान राखिएको छ । प्रहरी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि रोकिएपछि नियमावली संशोधनमार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
नियमावली संशोधनमा वरिष्ठ नायव निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगी भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन् । इन्सपेक्टरमा बढुवाबाट ५० तथा भर्नाबाट ५० प्रतिशत पदपुर्तीको प्रस्ताव समेत राखिएको छ ।
