काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अघि नबढाउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम