विगतमा कुशासन भोगेका आम नागरिकले सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेका बेला नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे