बुटवल । एउटै कम्पनीको शेयरलाई एउटा अदालतले ‘रोक्का राख’ भनेर आदेश दिने अनि अर्को अदालतले ‘रोक्का फुकुवा गरेर बहुमतले साधारणसभा गर्न पाउँछ’ भनेर ठ्याक्कै उल्टो
