काठमाडौँ । झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । अत्यधिक नवीकरण शुल्क, सेवा प्रदायकबीचको व्यवहार, ओभर द टप
