काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र सरकारी बैङ्कमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त नहुने भएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानुन संशोधन हुने गरी