काठमाडौं, १७ असार । संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भएपनि पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठहर
