गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हत्या र विध्वंससम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हप्ता दिन बित्दा पनि सार्वजनिक
