काठमाडौं । सरकारले अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रो नियन्त्रण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
