काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका ‘अयोग्य लडाकु’लाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण