काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएको छ