काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेकामध्ये थोरै विषयमात्र कार्यान्वयन हुने गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई २२ वटा
