काठमाडौं । नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत
