काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमा ‘व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने’ योजनालाई बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा अधिवक्ता त्रिपाठीले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत रहेको विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी एवं गैरकानूनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नसमेत भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको वजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री खुला गर्ने उल्लेख गरेसँगै विरोध हुँदै आएको छ ।
।
