काठमाडौं । सामान्यतया संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारी सेवा सुविधा त्याग गर्नुपर्ने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले
