काठमाडौं । सामान्यतया संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारी सेवा सुविधा त्याग गर्नुपर्ने हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफूमाथि महाअभियोग दर्ता हुनासाथ सरकारी क्वार्टर, गार्ड र सुविधा छाडेर घरमा सरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा आफूमाथि महाअभियोग दर्ता भएको तीन महिनासम्म पनि निर्लज्ज बालुवाटारको सरकारी क्वार्टरमा विराजमान छन् ।
सरकारले उनलाई सरकारी क्वार्टर, गाडी, सुरक्षा सुविधा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो सरकारको निरीहता हो । राणामाथि २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएको छ । राणाको ठाउँमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की आएका छन् । कार्की आफ्नै साँघुरो घरबाट सर्वोच्च अदालत आउने जाने गरेका छन् । राणा निलम्वन भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बसाइ सर्नुपर्ने हो । कामुको हैसियत भए पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कार्की नै हुन् ।
राणामाथि पदीय जिम्मेवारीविपरीत काम गरेर संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यसम्पादन कमजोर रहेको, पदको दुरुपयोग गरेर मुद्दा फैसला गरेको, खराब र भ्रष्ट आचरण भएको लगायत २१ वटा आरोप महाअभियोगमा लगाइएको छ । उक्त आरोप छानबिन गरेर संसद्मा पेश गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत बनेको अवस्था छ ।
संसद्ले यसै अधिवेशनमा यो मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ । तर, सत्ता गठबन्धनसँग महाअभियोग पारित गर्ने दुईतिहाइ संख्या छैन । यही कमजोरीलाई समाएर राणाले सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।
राणा निलम्वनमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीमा ठूलो छटपटी छ । ओलीकै आडमा राणा पनि टसकामस भएका छैनन् । अब राणा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत फर्कने कुनै सम्भावना छैन । तर, ओलीकै बलमा महाअभियोग ‘फेल’ गराउने आशामा राणा छन् । राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउला भनेर प्रतिपक्ष एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सिंगो सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेका थिए ।
राणाजस्ता भ्रष्ट चरित्रका व्यक्तिलाई ओलीले बोकेको कारण न्याय क्षेत्रमा एमालेप्रति नकारात्मक छवि बनेको छ । त्यही छविका कारण नेपाल बारको चुनावमा एमाले उम्मेदवारहरुले शर्मनाक हार व्यहोर्नुपरेको थियो ।
राणामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छानविन गरिरहेको छ । डा. गोविन्द केसीले सप्रमाण विभागमा उजुरी हालेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मौना साँधेको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आलोचित बनेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चाहे भने डा. केसीले दिएको उजुरीको आधारमा राणामाथि मुद्दा चल्न सक्छ । तर, देउवापत्नी आरजु राणा र चोलेन्द्रशम्शेर राणा नाता पर्ने भएकोले मुद्दा दर्ता नगरिएको आरोप छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले छिट्टै काम थाल्ने अवस्था आयो भने समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको सात दिनभित्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणालाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
राणाले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र राणा आफैं उपस्थित भई कुनै सफाई पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गनुपर्ने हुन्छ ।
समितिले तीन महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने अवस्था आएको खण्डमा भने संसद्मा यसबारे छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना हुन्छ । सदनमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिनअगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा प्रस्ताव पेस भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।
समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ । त्यसपछि दुईतिहाइको प्रक्रियामा लगेर निर्णय गरिने संसदीय प्रक्रिया छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको हठका कारण जेल जानुपर्ने व्यक्ति सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरेर मस्त बालुवाटार क्वार्टरमा विराजमान भएर बसेका छन् ।
