काठमाडौं । नुनजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर ‘कमिशन खाने’ सरकारको प्रयासमा सर्वोच्च अदालत तगारो बनेको छ । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई
