काठमाडौं । नुनजस्तो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर ‘कमिशन खाने’ सरकारको प्रयासमा सर्वोच्च अदालत तगारो बनेको छ । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएकोमा बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
०७८/७९ कै बजेटबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर निजी क्षेत्रालाई नुनको व्यापार गर्न दिने भएका थिए । तर, नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश भएको थियो ।
अधिवक्ता शीतल महर्जनले गत १७ असारमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमाथि एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले १८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि २४ असारको पेसी तोकेका थिए ।
गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २२ वैशाखमा सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुनको कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनपछि साल्ट ट्रेडिङबाहेकका उद्योगले पनि नुनको कारोबार गर्न पाउने थिए ।
नुनको कारोबार पोल्टामा पार्न व्यवसायी मोतिलाल दुगडलगायतका केही व्यापारी प्रयासरत थिए । मोतिलाल दुगड जो एमाले अध्यक्ष तथा प्रभानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मान्छिन् । उनी ओलीको निगाहमा उद्योग राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । अहिले उनै दुगड प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुझाएर आयोडिन नुनको कारोबार गर्ने प्रयासमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालत जनसरोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक उपाभोग्य वस्तुको कारोबार निजी क्षेत्रलाई तत्काल नदिन रायसहित अन्तिरिम आदेश जारी गर्दै जनताप्रति दृढ देखिएको छ ।
यसअघि दुगडले नुनको कारोबारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न असफल प्रयास समेत गरेका थिए । त्यतिखेर उनले नुनको मूल्य प्रतिकेजी ३५० रुपैयाँ पु¥याउने प्रयास गरेका थिए । यसपटक उनी बजेटकै माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई नुन व्यापारमा ल्याउने दाबी गर्दै सरकारमा दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
यसअघि दुगडले राज्यको स्वीकृति विना नै प्रतिकेजी २० रुपैयाँ पर्ने नुन ३५० रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । त्यो बेला उनी ‘टेबल साल्ट’ नामक ब्राण्डमा १०० ग्राम नुनको मूल्य ३५ रुपैयाँ राखी बजारमा बिक्री वितरणमा उत्रिएका थिए । त्यो समयमा उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नुनको मूल्य प्रतिप्याकेट २६ रूपैयाँ छ ।
कुनै पनि खाद्यवस्तु प्याकेजिङ गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुगडले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू उद्योग राज्यमन्त्री भएकै समयमा २० रुपैयाँमा किनेको नुन ३५० रुपैयाँमा विक्री गरेका थिए ।
व्यवसायी दुगड २०७६ साल मंसिर ८ देखि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म उद्योग राज्यमन्त्री थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । उनी आर्थिक सल्लाहकार बनेको समयमा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।
आयोडिनयुक्त नुन अहिले सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै देशभर विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले दुगडलाई पहिले जस्तो महत्व नदिएको बताइन्छ । तर, दुगड भने ओलीको नाम लिएर आफ्ना उद्देश्य सफल पार्ने कोसिसमा थिए । स्रोतका अनुसार नुनको कारोबार हात पार्न बजेट तयारीको समयमा विभिन्न निकायमा भेटघाट गर्दै उनी प्रधानमन्त्रीको वचन भनेर लबिङ गरेका थिए ।
