काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक
