सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा भ्याट लगाएको छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य
