काठमाडौं । नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सहमत हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक अलपत्र परेको छ । राज्य व्यवस्था तथा