काठमाडौं । नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सहमत हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक अलपत्र परेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्केको सो विधेयकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा असहमति जनाउँदा अलपत्र परेको हो । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू आफू जोगिने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका छन् ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेकाले विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्नु आवश्यक भए पनि शीर्ष नेताहरू यसबाट हच्केका छन् ।
पछिल्लो पटक ठूला घोटालाहरू वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, गिरीबन्धु टी–स्टेट, पतञ्जली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग, तारागाउँको जग्गाभाडाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो ।
जसकारण प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू समेत नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । केही दिनअघि भ्रष्टाचार र सुशासन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले नेपालको अवस्था झन् खराब देखाएको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा समेटेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेको हो । तरपनि सरकारमा रहेकाहरूले अख्तियारको विधेयकमा अधिकारलाई संकुचन गरिरहेका छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा उपसमितिले गरेको हेरफेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट बनेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकको प्रतिवेदन पारित प्रक्रिया नै सभापति रामहरि खतिवडाले रोकेर राखेका छन् ।
सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकका विवादित विषय मिलाएर पुस ४ मा सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन तयार गरेर समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाए पनि रोकिएको छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई केही शक्तिशाली बनाउन खोजिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा भने अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ’, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले दृष्टिसँग भने ।
नीतिगत निर्णयका आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै विधेयकमा उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा परिमार्जन गरेको थियो । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमितिले सर्वसम्मतबाट प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सँगै बुझाइएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन भने समितिले पुस १८ मै स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरू सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ओरालो लाग्दै गएका बेला नीति–नियम कडा बनाएर काम गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरू नै यससम्बन्धी अनुसन्धान र नियमन गर्ने निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन नबनाएर आलटाल गरिरहेका छन् ।
कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने, सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेकका निर्णय र जबाफदेही निकायका अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गरेमा त्यसलाई अख्तियारले हेर्न सक्ने भनिएको छ । यिनै तीन वटै व्यवस्था अहिले समितिको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा सरकारी निकायबाट हुने अनियमितता बढिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यही बेला अख्तियारलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव अघि बढेन भने बेथिति नरोकिने शंका सांसदलाई नै छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सहज स्वीकार्न नसकेका सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसको मूल चासो भने कुनै पनि निकायले सरकारलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न नदिने भन्ने हो । अहिले सुशासनको क्षेत्रमा नेपालमाथि नै प्रश्न छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपालको सार्वजनिक निकायमा अनियमितता घटेको देखाउँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा त ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने अनियमितता रोक्न बलियो कानुन चाहिने बुझाइ उत्तिकै बलियो भएपनि ओली–देउवा सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् ।
मौजुदा ऐन र कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले पटके मापदण्ड बनाउने, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाँझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्षका साथ उपसमितिले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको थियो ।
‘व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन भन्ने अघिल्लो ऐनको विषयमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै कामकुराका सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकीकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन’, भन्ने शब्दावलीमा अल्झेर विधेयक अलपत्र परेको हो ।
राजस्व ठगीजस्तो भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्वका रुपमा राजस्व उठाउने र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीसमेत छन् । राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू इमानदार र पारदर्शी मात्रै बन्न सके भने पनि धेरै हदसम्म राजस्व उठ्ने क्रममा वृद्धि आउने निश्चित छ ।
तर कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभमा ध्यान दिँदा उनीहरूबाट बदमासी हुने क्रम बढ्दै गइरहेको बेला उनीहरूलाई मात्र लक्षित गरेर ऐन आउन र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक पक्षलाई छुदै नछुने प्रवत्तिलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने राज्यका नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप अधिकार दिएर बेथिति नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्मै पु¥याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्दा समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
अहिले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासनलगायतका पक्षमा सरकारी निकायहरु प्रभावहीन भएका छन् । समग्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक भएपनि सरकारी उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरू नीतिगत भ्रष्टीकरणमा लागेका छन् ।
योजना, बजेट, खर्च व्यवस्थापन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण एवं अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका वित्तीय व्यवस्थापनका अवयवहरुमा निरन्तर आरालो यात्रा छ । सार्वजनिक निकायहरुले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा कायम गर्न नसक्दा मुलुक आर्थिक जर्जरमा फसेका बेला सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक निकायको अधिकार कटौती गर्न नहुनेमा अधिकांश सांसद र कर्मचारी छन् । तर उनीहरूलाई पार्टीको ह्वीप लाग्ने भएकाले शीर्ष नेतृत्वले जे भन्यो त्यसमा सही गर्न बाध्य हुन्छन् ।
सरकारका अधिकारीहरू अराजक भए उनीहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि पनि संवैधानिक नियमन आयोगहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकको शासकीय प्रणालीमा अनियमितता तथा खराब प्रवृत्तिसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासनका सूचकांकहरुमा सुधार आउने, मुलुकको आयव्ययलगायतका विषयमा पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्नका लागि अख्तियार जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा कमजोर पार्ने खेलमा दलका शीर्ष नेताहरू लाग्नु विडम्बना भएको सांसदहरूले बताउन थालेका छन् ।
अहिले पनि राजश्व अनुसन्धान विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, श्रम कार्यालय, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेका छैनन । जसले गर्दा यिनै निकायबाट भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै आएका मुख्य दलहरू कानुनी रूपमै उसको क्षेत्राधिकार बढाउन भने तयार देखिएका छैनन् । नीतिगतबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारले हेर्ने वा नहर्ने भन्ने विवादले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा रोकिनुले भ्रष्ट छवि उजागर गर्छ ।
