काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि गृहमन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको भएपनि मन्त्री र सचिवबीच कुराकानी नमिल्दा ऐन, कानुन अड्केर बसेको छ । राजनीतिक
