काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा विचाराधीन विधेयक सच्याउन माग गरेको छ
