महेन्द्रनगर । हरेक वर्ष गतअसोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण