बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यसअघि वरिष्ठताका आधारमा
