बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
यसअघि वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रचलनलाई मिचेर चौथो वरियताका शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि न्यायपालिकामाथि बलमिचाइँ गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।
संवैधानिक परिषद्मै असहमतिका बाबजुद अन्य तीनजना न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै चौथो वरियताका शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका शर्मालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै शर्माले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।
यो निर्णयमा अन्य दुई जना संवैधानिक परिषद्का सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेपछि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले शर्माको सिफारिसप्रति असहमतिका बाबजुद शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि सरकार बहुमतको आडमा एकलौटी तवरले अघि बढ्न खोजेको आभास दिलाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(३) को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य रहने प्रावधान छ । न्याय परिषद्ले समेत गत फागुनमा प्रधानन्यायाधीशका लागि शर्मासहित ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । यसकारण सरकारको निर्णय नियमसंगत भए पनि सिफारिस प्रक्रियाले भने प्रश्न उठाएको छ । संसद् अधिवेशन स्थगन गर्दै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको पुर्नपरिभाषा गर्दै यो सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइएकाले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो ।
सरकारले चौथो वरियताका शर्मालाई अघि सारिएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । आम नागरिकलाई न्याय दिलाउनेदेखि सरकारका हरेक निर्णयको अन्तिम न्यायिक व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चको हुन्छ ।
सरकारको समेत असंवैधानिक क्रियाकलापमाथि खबरदारी गर्ने न्यायपालिकाभित्रै न्यायाधीशहरू नै अन्यायमा परेपछि न्यायिक निरूपण प्रक्रिया नै असन्तुलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन र कानुनीराज परिपालन गराउने प्रमुख निकाय न्यायालय भएकाले सरकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यासम्पादनमा पर्न जान्छ । जस कारण न्यायिक विचलन निम्त्याउनेदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै आँच पुग्ने स्थितिले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नेतर्फ सबै सचेत बन्न जरुरी छ ।
यद्यपि, सरकार पक्षले कार्यसम्पादनका आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको बताएको छ । तर त्यसबारे उपयुक्त र बलियो आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अराजक देखिएको छ । मुलुककै न्यायालयको नेतृत्व गर्दै त्यसको गरिमा कायम गराउने प्रमुख कार्यभार प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । विधि, पद्धति र कानुनी शासन कायम गराउने निकायका प्रमुखको नियुक्ति नै बलजफतीपूर्ण गरिए त्यसले न्यायालयमा बेथिति निम्त्याउँछ ।
यसअघि कार्यपालिकाका मनोमानीपूर्ण निर्णयमाथि अंकुश लगाउँदै न्यायपालिकाले विधिको शासन स्थापित गर्न प्रयत्न गर्दै आएको थियो । विगतमा कतिपय प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद निर्णयले सरकारको कामकारबाही नै अवरुद्ध पारेको दृष्टान्त छ । न्यायालयको भूमिका निष्पक्ष र कानुनीराज परिपालनमै उद्यत हुनुपर्छ । सरकारका मनोमानीपूर्ण निर्णयमा लगाम लगाउनुपर्ने न्यायालयमाथि सरकारले आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गरे त्यसले न्याय क्षेत्रको विश्वसनीयता नै हराउँछ ।
लोकतन्त्र बलियो हुन राज्यका तीन प्रमुख अंगको शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप कार्यसम्पादन गरिनुपर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आआफ्नै भूमिका र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कार्यसम्पादन गरे मात्रै सन्तुलित विधिको शासन स्थापित भएर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यस विपरीत न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर आफू अनुकूल निर्णय गरेमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति मौलाउँछ ।
अन्त्यमा, सर्वोच्चमा वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सरकारको यस कदमले न्यायालयको परम्परागत मूल्य मान्यता तोड्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ । यसले प्रधानन्यायाधीश बन्न सरकारमैत्री निर्णय गर्दै शक्ति केन्द्र रिझाउने प्रवृत्ति बढेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमा न्यायिक विचलन ल्याउने जोखिमतर्फ सचेत बन्न जरुरी छ ।
