देशको शिक्षा क्षेत्र जटिल मोडमा उभिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला नीतिगत सुधार र व्यावसायिक हितबीच गहिरो द्वन्द्व देखिएको छ
