देशको शिक्षा क्षेत्र जटिल मोडमा उभिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला नीतिगत सुधार र व्यावसायिक हितबीच गहिरो द्वन्द्व देखिएको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई निजी विद्यालयका संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले विधेयकका प्रावधान संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकको मुख्य आपत्ति निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानमा छ । उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति दायित्व कमजोर बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहको शुल्क नियन्त्रण अधिकार सीमित गर्नुपर्ने विषय निजी विद्यालय सञ्चालकको छ ।
अर्कोतर्फ, विगतको सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले पहिलो चरणमा राजनीतिक दलका नेताको कार्यालयमा महासंघले धर्ना दिन थालेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा महासंघले खबरदारी गर्दै धर्ना दिएको छ । दोस्रो चरणमा सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने महासंघको तयारी छ ।
समयसीमाभित्र ऐन जारी नगरेको सरकारले विधेयकको मस्यौदामा शिक्षक–कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन नगरेको आरोप महासंघको छ । शिक्षकको बढुवा तीन प्रकार (आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकन)बाट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षक महासंघका सदस्य प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । विगतमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक सबैले संविधानले दिएको पेशागत अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथे । तर, अहिले प्रधानाध्यापकलाई उक्त अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमतिका विषय नसमेटिएको आरोप छ ।
अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वको लागि ७०÷३० को सहमति भए पनि हाल ६०/४० भएको छ । आन्तरिक परीक्षामा सबै अस्थायी शिक्षकलाई समावेश गर्दै गर्दा स्वीकृत दरबन्दी भएका अस्थायी/करार शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ९ बुँदे समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा अन्तिम निर्णयको चरणमा छ । यस्तो निर्णायक बेलामा स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर समग्र शिक्षा प्रणाली नै कमजोर हुन सक्नेतर्फ सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन आजको आवश्यकता हो ।
भोलिको देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आजको शिक्षामा भर पर्छ । तसर्थ, शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । हाल कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । त्यसलाई बढाएर शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षा क्षेत्र सुधारमा कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
अन्यथा, नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले समस्याको निकास दिन सक्दैन । तसर्थ, हालका समस्याको निराकरण गर्दै भोलिको विद्यालय शिक्षा उन्नत र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । पठनयोग्य वातावरण बनाउने काम मुख्यतः सरकारको हो । त्यसका लागि विद्यार्थीका साथै शिक्षकसमेत उत्साहित र अभिप्रेरित हुनुपर्छ । हेपिएको, ठगिएको मनोविज्ञानले शिक्षामा प्रगति हुन सक्दैन । सबैले सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त संवैधानिक अधिकारप्रति विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्ट प्रबन्ध हुनुपर्छ ।
