काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दायर भएका रिट सर्वोच्चकै ढिलाइले औचित्यहीन बन्ने
