काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दायर भएका रिट सर्वोच्चकै ढिलाइले औचित्यहीन बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासमा गत मंसिर २० गते पेसी तोकिए पनि पुनः ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा परी पर धकेलिएको छ ।
ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयमाथि गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जाउँदै प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल लगायतले दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेर अलपत्र परेको छ । चाँडो छिनोफानो गर्न भनेर अग्राधिकार पाएको मुद्दा तीन बर्षसम्म अलपत्र परेको हो ।
यी सबै रिटमा २०७८ चैत ९ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदका सदस्य र नियुक्त पदाधिकारीमाथि जारी गरिएको कारण देखाऊ आदेश अलपत्र परेको छ । संवैधानिक इजलासले यी सबै मुद्दालाई एकसाथ सुनुवाई गर्ने कुरा थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कतिपय संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीले २०७७ माघ २१ मा नै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
६ वर्षे कार्यकाल हुने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको आधा कार्यकाल मुद्दा विचाराधिनकै अवस्थामा सकिएको छ । अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ बिनै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
यही कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अहिलेसम्म बदनामी भोग्दै आएको छ । अघिल्लो मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झिरहेकै बेला २०७८ जेठमा फेरि ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा थप २० जनालाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा थप रिटहरू दर्ता गरिए । तर, ति मुद्दामा सर्वोच्चले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । सधैं हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा दर्ज हुने विडम्वनापूर्ण स्थिति छ ।
यो विवादमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदै कन्फर्म प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदासम्म एक पटक पनि पालो पाएन । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर परिषदमा गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था राखेर जबरजस्ती नियुक्त गरिएको थियो । उक्त कार्य ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर राणासँगको मिलिभगतमा गरेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
राणा पदमा रहुञ्जेल मुद्दाको सुनुवाईमा बाधा अड्चन भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । २०७८ फागुनमा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो मुद्दामा सुनुवाई गर्ने बाटो खुलेको हो ।
बरु न्यायालयमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाएका दीपककुमार कार्कीको पालामा चार पटक सुनुवाइ भयो । अघिल्लो वर्षको साउन यता सुनुवाइ ठप्प छ । संविधान र कानुनको धज्जी उडाएर भएको संवैधानिक नियुक्तिमा अहिलेसम्म न्याय सम्पादन नहुनुले न्यायलयप्रतिको जनआस्थामाथि नै आघात पुगेको छ ।
सर्वोच्चको हदैसम्मको ढिलाईले न्याय माग्न सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका न्यायका याचक नै सर्वोच्चबाट जस्तो निर्णय भए पनि होस्, छिटो होस् भन्ने अवस्थमा पुगेका छन् । उक्त विवादमा न्याय प्राप्तीको बिषय ‘मान्छे मरेपछिको ओखती’ हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
