सरकारले सर्वोच्चको वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । दुई तिहाइ नजिकको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सर्वोच्चको चौथो
