सरकारले सर्वोच्चको वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । दुई तिहाइ नजिकको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सर्वोच्चको चौथो वरियतामा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित कानुन व्यवसायीले समेत सरकारको यस कदमको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै न्यायालय र मिडिया क्षेत्रमाथि निशाना बनाए पछि सरकार निुकुंशताउन्मुख भएको भन्दै विरोधका स्वरहरू समेत सुनिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, न्याय क्षेत्रका समस्या र सरकारको पछिल्ला कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्यवस्था गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्यले के संकेत गर्छ ?
सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यो सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । इतिहासका कालखण्डमा समेत कार्यकारीले अदालतमा किन हात हाल्न खोजेका विभिन्न परिघटना छन् । अहिले पनि अस्वाभाविक रूपमा वर्तमान सरकारले यो कदम चालेको छ ।
यसअघि, ०७४ सालमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गरेको थियो । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्ता कदम चालेका छन् । न्यायिक क्षेत्र र मिडियामा अंकुश लगाउने र हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो । अहिलेको दुई तिहाइ सरकार पनि त्यतैतर्फ उद्यत भएर विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्न पुग्यो । भोलि सरकारका कामकारबाही सहज होस् भन्ने ध्येयले यस्तो गरिएको पनि हुनसक्छ ।
कार्यकारीले बढी अधिकार पायो भने त्यसले त्यो अधिकार दुरुपयोग गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ । राज्यका सबै निकायमाथि कब्जा गर्न सकियो भने सत्ता टिकाउन सकिने सोच देखिन्छ । कार्यकारी बलियो भयो भने न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो ।
न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप यस अघि पनि हुँदै आएको थियो हरेक पटक किन यसो हुन्छ ?
आफ्नो प्रभुत्व स्थायी गराउन राज्यका सबै अंग कब्जा गर्ने उद्देश्यले यस्तो काम हुँदो रहेछ । यो दुई तिहाइको सरकार आएपछि पनि त्यस्तै देखियो । उहाँहरूको नियत सही भएपनि विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्दा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको देखिन्छ ।
नयाँ परिवेशबाट आएको वर्तमान सरकारले पनि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने पुरानै प्रवृत्ति किन दोहो¥याएको होला ?
यो सरकार पूर्ववत् सरकारभन्दा फरक हो । दलीयकरणदेखि विगतका बेथिति तोड्ने जनमत लिएर दुई तिहाइ नजिक पुगेको सरकार हो । यसले जनादेश विपरीत संसदबाट काुनन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो लिएको छ । सरकार संसद्बाटै अघि बढ्नुपथ्र्यो ।
यो सरकारले राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्दै पुराना गल्ती नगर्ने बाचा गरेर आएको हो । संसदबाट कानुन बनाएर सुशासन दिने वर्तमान सरकारको दायित्व हो । विधिको शासन परिपालन गराउने यो सरकारको दायित्व हो । राज्य सञ्चालन कानुन अनुसार गर्नुपर्छ । अहिलेको सत्ताले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर जनादेशको अवमूल्यन गरेको छ । संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अर्को दिन अध्यादेश ल्याएर सरकार अघि बढ्न खोज्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो ।
न्यायालयमा दलीयकरणको अन्त्य गर्न यो सिफारिस गरिएको भनिन्छ नि ?
यसअघि पनि सर्वोच्चमा नातावाद कृपावाद, राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया हुन्छ भनेर विकृति विसंगति सबै औँल्याइएको छ । सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह रावतको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख छ ।
यसको सुधारका लागि न्याय प्रशासन र बारले नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यसको सुधार न्यायपालिकाकै नेतृत्वबाटै सम्भवछ, बाह्य हस्तक्षेपबाट त्यो हुँदैन । न्यायपालिकाको आधारभूत स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले पनि न्यायपालिकामाथि अरूको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दछ । संविधान अनुरूप मापदण्ड बनाएर न्यायपालिकाको सुधार गर्नुपर्छ । अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक मानिँदैन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तै न्यायालयमा अझै पनि बिचौलियाराज व्याप्त छ ?
यसअघि नै मैले न्यायालयका दुई प्रतिवेदनले यो विषय स्वीकारेको बताइसकेको छु । त्यस प्रतिवेदनमै यी सबै विषय उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई निस्तेज गर्ने विधि पनि सोही प्रतिवेदनमै समावेश छ । त्यसको निरूपण पनि न्यायालयले गर्नुपर्छ ।
सरकारले दोस्रो पटक न्यायालयको नेतृत्व महिलाले गर्ने अवसरलाई ब्रेक लगायो, यसमा उहाँको असन्तुष्टि पनि सुनियो नि ?
पार्टीकै सदस्य भएकाहरू पनि अन्य देशमा न्यायाधीश हुने प्रचलन छ । सर्वप्रथम हेरिनुपर्ने कार्यसम्पादन हो । निष्पक्षतामा अभाव हुनु भएन । उहाँमाथि दलीय आबद्धता भनेर जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो गलत हो । हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबैले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर त्यसकै आधारमा पूर्वाग्रह साँध्ने काम सर्वसत्तावादी चिन्तन हो ।
सपना प्रधान मल्ल काबिल र क्षमतावान् वरिष्ठतम न्यायाधीश हो । उहाँलाई रोक्न हाम्रो न्यायिक प्रचलनले दिँदैन । यसअघि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको भनेर अहिलेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई सही साबित गर्न खोजिएको छ । तर त्यो न्याय परिषद्ले पठाएको सिफारिस नभएर नामावली पठाएको हो । त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका न्यायाधीश पठाइएको थियो ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानको वरिष्ठता र कार्यसम्पादनमा संयोजनकारी भूमिका छ । न्यायिक प्रणाली मिचेर बाहिरको व्यक्ति नआओस् भन्ने सबै न्यायकर्मीको माग हो । किनभने, न्यायपालिकामाथि गलत गरिए सबै क्षेत्रमा असर पर्दछ ।
न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको परिपाटी कहिलेबाट हुन थाल्यो ?
न्यायालयका पदाधिकारी पनि कुनै न कुनै राजनीतिमा जोडिएकै हुन्छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश भएर पनि विगतको राजनीतिक आबद्धता प्रकट नगरेका पनि छन् । विगतका राजनीतिक सक्रियताकै आधारमा सदैव दलीय कोणबाट हेर्न मिल्दैन । अरू देशमा पनि राजनीतिमा जोडिएका पात्र न्याय क्षेत्रमा आएका छन् । पार्टीकै सदस्य भएकाहरू छिमेकी मुलुक भारतमा पनि न्यायालयमै आएका छन् ।
सकेसम्म दलीय सदस्य नभएको ल्याउँदा राम्रो तर कार्यसम्पादनमा त्यसको पक्षधरता प्रस्फुटित हुन भएन । हाम्रो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबैको मतदान नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसबाट अछुतो कोही पनि हुन सक्दैन । यदि कसैले त्यस्तो सोच्छ भने त्यो निर्दलीय सोच हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलेको दलीय आबद्धताकै आधारमा विभेद गरिने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २०९३ साल सम्म दलीय आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम यो सिफारिसले निस्तेज पा¥यो पनि भनिन्छ नि ?
हरेक कार्यकारीले आफूलाई मन पराएको व्यक्ति ल्याउन खोज्छ । त्यो न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत हो । यो हामी कहाँ मात्रै होइन, अन्यत्रको पनि प्रचलन त्यस्तै छ । सर्वोच्च अदालतमा वरियता अनुसार पुगेर प्रधानन्यायाधीश बन्ने आफ्नै प्रक्रिया छ ।
वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको पनि आआफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ । न्यायिक प्रणालीमा न्यायिक स्वविवेक भएको पात्र आउनुपर्छ । न्यायपालिकाको अस्मिता र न्यायिक स्वतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउन नदिन लाग्नुपर्छ ।
सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वयको प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्यातर्फ न्यायालयको ध्यान गएको छ त ?
केहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्तिम चरणको कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्रै परिणाम देखिएला । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ । तारिख लगायत अन्य सुधारका प्रक्रिया सुरु भएको छ । तथापि, आमूल परिवर्तन हुन भने बाँकी छ । न्यायालयको समग्र प्रणाली, न्यायालय र बारले परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आगामी नेतृत्वबाट न्यायपालिकाको सुधारबारे के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
यो सिफारिसका विषयमा कार्यपालिका र न्यायालयबिच टसल हुने अवस्था देखाएको छ । पहिलो कुरा, कार्यसम्पादन र ढिलो न्याय प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रभावकारी न्यासम्पादन र बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । विधिको शासन, मानव अधिकार र कानुनी राज परिपालन गराउने अन्तिम निकाय न्यायालय हो । कार्यकारीले जहिल्यै पनि शक्तिको प्रयोग गर्दछ, त्यसले मानव अधिकार र विधिको शासन उल्लङ्घन हुन सक्दछ । त्यसले लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यो रोक्ने गोलकिपरको भूमिका न्यायिक निकायले बहन गर्नुपर्छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने मोह र न्यायालयमा पनि परम्परा तोड्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा कस्तो असर निम्त्याउँला ?
सरकार आएको दुई महिना पुगेको छैन । सरकारका हरेक कदम हेर्दा निरकुंशताउन्मुख देखिन्छ । यस्तै न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपले वरिष्ठतम न्यायाधीश लगायतलाई त्रास सिर्जना गर्न खोजेको छ । जस्तै १५०० बढी नियुक्ति खारेजी, संसद् अधिवेशन अन्त्य सुकुमबासमाथिको व्यवहार यी इत्यादि क्रियाकलापले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्न खोजेको छ । मिडियादेखि न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप र धरपकड त्यसकै दृष्टान्त हो ।
न्यायपालिकाकै वरिष्ठतम न्यायाधीशले पनि निर्भीकताका साथ काम गर्न आह्वान गरिसक्नु भएकाले सरकारको कदमले सबै क्षेत्र त्रसित रहेको देखिन्छ । अन्य निकायलाई कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गराएर विधिको शासन स्थापित गर्ने न्यायालयमाथि त्रास सिर्जना गर्नु राज्यको निरकुंश चरित्र हो ।
सरकारले यसमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजेको छ । सबै संवैधानिक निकाय त्रसित छन् । समग्रमा सबै क्षेत्रका स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने निकायमाथि यो सरकारको कर्के दृष्टि छ । त्यसलाई रोक्ने भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । अब न्यायपालिकाभित्र समेत त्यही अवस्था दोहोरिए कसले रोक्ने ?
अब अर्को प्रसङ्ग, अहिले बारको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
न्यायपालिका र बारबीच प्रश्न उठे बारले संघर्ष गर्दछ । तर न्यायपालिकामाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद बारले गर्दछ । बारले आफ्नो भूमिका निरन्तर निभाउँदै आएको छ । सुकावासी लगायत पछिल्लो सरकारका कदमका विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । कहिले प्रभावकारी देखिएला, कहिले नदेखिएला । तर बारले आफ्नो भूमिका सदैव निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।
न्याय क्षेत्र विश्वसनीय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्न सरकार, संसद्, न्यायपालिका र बारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । सरकारले न्यायपालिकालाई मातहतमा राख्छु भन्ने हो भने त्यसले समाधानको बाटो निकाल्दैन । अहिलेको टसल पनि त्यस्तै हो । तर,स्वतन्त्र न्यायपालिकाले हारेको इतिहास कहिल्यै छैन । अदालत र बार दुवैले यसमै आफ्नो अडान कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
