काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी
