जनकपुरधाम । स्थानिय निर्वाचनका उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वैशाख ३०
