काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राख्न गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको छ । बुधवार बसेको