काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारका लागि अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यद्यपि, सरकारले औपचारिक रूपमा सुधारको