सुधारभन्दा जोखिम बढाएकोमा चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारका लागि अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यद्यपि, सरकारले औपचारिक रूपमा सुधारको प्रतिवद्धता दोहो¥याइरहेको छ, व्यवहारमा ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुक अझै ग्रे लिस्टको दलदलमै अड्किएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने भनेर ०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेर गए । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा विभाग चल्ने भएपछि आरोपीहरु धमाधम पक्राउ पर्ने र उनीहरुले गैरकानुनी ढंगबाट आर्जन भएको सम्पत्ति जफत हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर दुर्भाग्य, विभागलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लैजानु अपराधी जोगाउनु जस्तै बन्यो । धेरै आरोपीहरु उम्किए । विभागमा बिचौलियाहरु हाबी भए, मुद्दा नचलाउने शर्तमा धेरैका रोजीरोटी चल्यो । जसका कारण अपराधीहरु उम्कने मौका पाए ।

वित्तीय विशेषज्ञहरूको विश्लेषणमा, नेपालले नीति र कानुनी संरचना तयार गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको छ । “ग्रे लिस्ट कागजले हट्दैन, परिणामले हट्छ,” एक वरिष्ठ वित्तीय विशेषज्ञ भन्छन् । उनका अनुसार शंकास्पद कारोबार भेटिनु स्वाभाविक हो, तर त्यसपछि राज्यले अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको सुनिश्चितता देखाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूले राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनतालाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको मुख्य अवरोध मानेका छन् । प्रभावशाली व्यक्ति वा राजनीतिक पहुँच भएका समूहहरू अवैध आर्थिक सञ्जालमा संलग्न हुँदा पनि कडा कारबाही नहुनु, अनुसन्धान र अदालत प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनु नेपालको स्थिति कमजोर बनाउने मुख्य कारण हो ।

अर्थशास्त्र र वित्तीय निगरानी विज्ञहरूले औँल्याउँछन् कि सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र नगद आधारित कारोबार जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी नहुँदा जोखिम झन् बढेको छ । “नियामक संस्था सक्षम छन्, तर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण नबन्दा सुधार सुस्त रहन्छ,” एक विशेषज्ञ भन्छन् ।

ग्रे लिस्टमा रहेकै अवधिमा सार्वजनिक भएको अनुभवले देखाएको छ कि ठूला आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान सुरु भए पनि अभियोजन कमजोर हुने, अदालतमा लामो समय अल्झिने वा प्रभावशाली व्यक्ति उम्किने प्रवृत्तिले राज्यको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ । “एफएटीएफले प्रतिवेदन मात्र हेर्दैन, परिणाम हेर्छ । दोषीलाई सजाय भएको, अवैध सञ्जाल भत्किएको र राज्यले कसैलाई नछाडेको देखिनुपर्छ,” अर्को वित्तीय विश्लेषक भन्छन् ।

विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष अनुसार, नेपालका लागि समस्या केवल प्राविधिक होइन, यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, शासन क्षमता र संस्थागत अनुशासनको परीक्षा हो । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन चाहिँ कडा निर्णय, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ, नत्र जोखिम अझ गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ ।

ग्रे लिस्टको स्थिति सुधार्नुको साटो, राजनीतिक संरक्षण र व्यवस्थागत कमजोरीले मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्टको सम्भावित खतरा सम्म झारेको विज्ञहरू चेतावनी दिएका छन् । समग्रमा, नेपाल अझै लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको घेरामा रहन सक्ने अवस्था छ र यसको सामना गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयास अहिले पनि चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् । सार्वजनिक घोषणाहरू र नीतिगत प्रतिबद्धता हुँदा पनि व्यवहारमा ठोस परिणाम नदेखिनु, अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ, र राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुक अझै ग्रे लिस्टको घेरामै राखेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रले यसलाई ग्रहण गरेर आवश्यक प्रक्रियामा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । यस्तो कदम उठाउन सकेको खण्डमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो प्रगति देखिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार नेपालले नीति र कानुनी संरचना त तयार गरेको छ, तर अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूले अहिलेसम्म ठोस प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय निकाय समक्ष पेश गर्न सकेका छैनन् । उनले थपे, “निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको होइन, तर अपराध गरेको सम्पत्ति तत्काल कारबाहीमा ल्याउनु जरुरी छ । यसको प्रमाण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनैपर्छ ।”

गत साता आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी उद्योगमन्त्रीले पनि स्पष्ट गरे कि ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कुनै एक निकाय मात्रै जिम्मेवार छैन, सबै निकाय बराबरी जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनले आन्तरिक कार्ययोजना बनाइ व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने, निगरानी प्रणाली सुधार्ने र समन्वयलाई बलियो बनाउने आवश्यकता औँल्याए ।

वित्तीय विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालले केवल नीतिगत प्रतिबद्धता देखाउनु पर्याप्त छैन । शंकास्पद कारोबारको पहिचान, अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही व्यावहारिक रूपमा प्रदर्शन हुनुपर्छ । सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र नगद आधारित कारोबारजस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा निगरानी अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि दोषीमाथि कारबाही नभए वा राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर रह्यो भने, नेपाल ग्रे लिस्टबाट मात्र बाहिर निस्कन नसक्ने, भविष्यमा ब्ल्याक लिस्टसम्म जाने जोखिम बढ्नेछ । उनीहरूको ठहर छ—नियम, प्रक्रिया र निष्पक्ष कार्यान्वयन बिना सुधारको साटो जोखिम झन् गहिरो हुने निश्चित छ ।

समग्रमा, नेपालले ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन चाहँदा आवश्यक छ कि सबै निकाय सक्रिय, पारदर्शी र समन्वित ढंगले काम गरुन् । नीति र घोषणाले मात्र होइन, ठोस कारबाही र परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास दिलाउन सक्नेछन् ।