बलेवा । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा २०५४ सालयता गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा आएको बजेट खर्चमा विधि थियो र बैठक पनि हुने गरे पनि बजेटको