Logo
Logo

विघठित आयोगद्वारा ११ लाख बढीको लगत संकलन


दृष्टि संवाददाता

441
Shares


काठमाडौं । विघठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देशभर भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन भइसकेको जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि ७४७ स्थानीय तहसँग समझदारी भइ कार्य अघि बढाइएको र समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५१३ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भइ बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन, नियम अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं नागरिक संघ÷समूह समेतको समन्वयमा तोकिएको उद्देश्य हासिल हुने गरी व्यवस्थित रूपले कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा तोकिएको ३ वर्षे समयावधि अगावै सरकारले आयोग विघटन गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डबुक, श्रेस्ता, पुर्जा आदि तयार गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएको जनाउँदै हालसम्म २२२ स्थानीय तहबाट १ लाख ८२ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको विघटित आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार ११४ स्थानीय तहमा जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भइ पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । यस कार्यमा आयोगको ३७२ र स्थानीय तहबाट २४६ गरी ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका र कुल ८ हजार ३५४ बिघा जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

भदौ मसान्तभित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नापनक्सा भएका स्थानीय तहबाट क्रमशः जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य सुरु गर्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएको अवस्थामै आयोग विघटन भएको जिकिर पनि गरिएको छ ।

तेह्रथुम र झापामा पुर्जा वितरणको निर्णय भईसकेको विघटित आयोगले जनाएको छ । यस्तै, पाल्पाको रामपुर, रसुवाको कालिका, दाङको बबही, झापाको कन्काई, नवलपरासीको कावासोती लगायतको स्थानीय तहमा पुर्जा वितरण पूर्व दावी विरोधको सूचना प्रकाशन भएको छ ।
विघटित आयोगका तर्फबाट जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरण कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको हुँदा यस कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गर्दछौँ ।’

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000