आफ्नो विदेश नीतिमा नैतिक पूर्णता चाहने देशले न पूर्णता पाउँछ, न सुरक्षा नै : हेनरी किसिञ्जर, पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार
भारतीय एसएसबीले दार्चुलामा तुइन खुस्काउँदा नेपाली युवक बेपत्ता र अमेरिकी सहयोग नियोगको एमसीसी सम्झौता प्रकरणमा नेपालको गृह मन्त्रालयले कारवाहीको सूचना निकालेपछि वर्तमान सरकारको घरेलु र वैदेशिक नीति करिब–करिब छर्लङ्ग भएजस्तो छ । सो सूचना एकातिर वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध त छ नै त्यसले मित्र राष्ट्रलाई खुशी बनाउने सरकारको नीति पनि प्रष्ट पारेको छ ।
गृहनीतिको विस्तार नै परराष्ट्रनीति हो भन्ने कथन वा मान्यता यसबाट स्पष्ट भएको छ । त्यही अमेरिकाले सार्क मुलुक अफगानिस्तान २० वर्षपछि आफ्नो सेना फिर्ता लगेपछि तालिवानले पुनः शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । आफू र आफ्नो गठबन्धनसम्वद्ध मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप वा आक्रमण भएमा उपस्थिति जनाउने अमेरिका अहिले चीनकै अङ्ग मानिएको ताइवानसम्म पनि पुगेको छ । क्वाड सदस्य भारतसँग उसको कूटनीतिक, सैनिक र आर्थिक सम्बन्ध त झन् बढ्दै गएको देखिएकै छ ।
अहिले नेपालसँग राजनीतिक वा सोझै सामरिक महत्व नदेखिएको भनिएको अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन यहाँसम्म आइपुग्दा भने नेपाल अन्तरर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चाको विषय बनेको छ र यसको कुनै न कुनै ढङ्गको छिनाफानोले हाम्रो सरकारको वैदेशिक नीतिको कुशलताको मापन पनि गर्छ ।
अर्कातिर मुलुकमा नेपाली सेनाको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेका बेला बेलायती प्रधानमन्त्रीका निवास परिसरमा बेलायती गोरखा सैनिकले आमरण अनशन गरे र वार्ताद्वारा समाधान गरिने भनी अहिले आन्दोलन रोकिएको छ ।
गोरखा सैनिकले बेलायती सरकारसँग समान निवृत्तिभरणलगायत माग राखेको वर्षाैँ भए पनि थामथुम मात्र गरिएको छ । समस्या भने ज्युँकात्युँ छ । हाल नेपाली सेनाको गोरखा सैनिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि इतिहास भने जोडिएकै छ । प्रत्येक नेपाली सरकार बेलायती सरकारसँग जोरी खोज्न चाहँदैन ।
परराष्ट्र नीति चलाउने भनेको विदेश घुम्ने, पाहुनालाई सत्कार गर्ने र ऋणअनुदान लिने–दिने मात्र होइन । छिमेक, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय स्थितिको राम्ररी अध्ययन गर्नु र सोहीअनुसार पाइला चाल्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
नेपालले भुटानी शरणार्थी समस्या त करिब–करिब बिर्सिसकेको छ भने, बेलाबेलामा तिब्बती शरणार्थीको हरकतले सरकारमा बस्नेलाई टाउको दुखाउने गरेको छ । चुच्चे नक्शा प्रकरण पनि बिर्सने हालतमा पुगेका बेला सरकारले हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद रहेको भनी उठेका प्रश्नमा सरकारीस्तरमा छानबिन टोली गठन गरेपछि चीनसँगको सम्बन्ध पनि बहसको विषय बनेको छ ।
यसरी नेपालको सरकार चलाउने प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तरर्राष्ट्रिय विषयमा आँखा चिम्लेर बस्न पाउने छुट छैन । प्रत्येक राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिको मुख्य ध्येय आफ्नो राजनीतिक स्वाधीनता, संप्रभुसत्ता र सुरक्षा कायम राख्नु त छँदै छ, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विश्वशान्ति तथा सहयोग बढाउनु नै हुन्छ । त्यसैले परराष्ट्र नीति चलाउने भनेको विदेश घुम्ने, पाहुनालाई सत्कार गर्ने र ऋणअनुदान लिने–दिने मात्र होइन । छिमेक, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय स्थितिको राम्ररी अध्ययन गर्नु र सोहीअनुसार पाइला चाल्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध कालापानी क्षेत्रको सीमामै अड्किएको छ । र अहिले, जयसिंह धामी महाकालीमा खसेको प्रकरण अगाडि आएको छ । एसएसबीले तुइन फुस्काई दिएपछि धामी बेपत्ता भएको कुरामा यदि भारतले आफू अनभिज्ञ नै रहेको भने पनि घटनामा दुःख व्यक्त गर्न हिच्किचाएकोमा भने नेपालले खेद व्यक्त गर्नैपर्छ । यदि अलिकति पनि मानवता हुँदो हो त भारत सो घटनामा माफी माग्न, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र आइन्दा यस्तो घटना नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उद्दत हुन्थ्यो ।
गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरुको ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको गूढार्थ छिमेकीप्रति नेपाल नरम बन्नुपर्छ भन्ने नै होला । तुइन प्रकरणमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन नै महिना दिन लगाउने सरकारी प्रवृत्तिले सरकार दक्षिणलाई चिढ्याएर ठूला दुःखले आज्र्याको सत्ता चिढ्याउँदैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यस्तो कमजोर सरकारसँग चुच्चे नक्शालाई मूर्त रुप दिन लागिपर्ला भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ नै हुनेछ । किनभने, अब सुरु गरिने जनगणनामा चुच्चे नक्साका जनता छुट्ने भएका छन् ।
अझ इपीजी रिपोर्ट छिटो ग्रहण गरिदेऊ र त्यस अध्ययनका आधारमा आगामी मैत्री सम्बन्ध यथार्थ धरातलमा उभिएर अगाडि बढाऔँ भनी बोल्ने आँट सरकारबाट हुन त ठूलै महाभारत पल्टनुपर्ला ।
वास्तवमा, नेपालको परराष्ट्र नीति सरकारैपिच्छे फेरिएको सत्य हो । भिन्नाभिन्नै राजनीतिक दर्शन बोकेका राजनीतिक दलहरुको विदेश नीति फरक हुनु स्वाभाविक देखिए जस्तो लागे पनि यो नीति भनेको राष्ट्रिय स्वार्थसँग मात्र जोडिएकाले सबै दल र तिनको सरकारका यस्तो नीतिमा एकरुपता नै खोजिन्छ र सबै दलका एकै विदेश नीति अवलम्बनको अपेक्षा गरिन्छ ।
अघिल्ला झैँ वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति पनि भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिदेशीय चक्करमै पर्ने निश्चित छ । गत साउन २४ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने स्पष्टै उल्लेख छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि सो कार्यक्रममा परेको छ । जतिसुकै स्वतन्त्र र सन्तुलित वैदेशिक नीतिको कुरा गरे पनि शक्तिराष्ट्रसँग नेपालको झुकाइ परम्परादेखि नै चलिआएको छ ।
वर्षाैँदेखि चरम वैदेशिक हस्तक्षेप भोगेको नेपालले दुई तिहाइको बलियो सरकारमार्फत स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र स्वनिर्णयकारी परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने मौका पाए पनि अब त्यो स्वर्ण अवसर गुमाएको छ । अब पनि एमसीसी, बीआरइ, नजीकका छिमेकका नाममा खुलेआम हस्तक्षेप सहने होइन, बरु नेपाली नेताहरुले तिनसँग आँखामा आँखा जुधाएर, जुनसुकै प्रस्ताव वा सन्धिसम्झौता, सहयोगका विषय वर्षाैैँको तयारी र छलफलपछि मात्र स्वीकार्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको यो ग्लोबलाइजेशन इरामा दूरका राष्ट्रसँग समेत राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सम्बन्ध राख्नैपर्ने हुन्छ । नेतृत्वको व्यक्तित्व र ज्ञान, विवेकको मात्रा, राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय अन्तरर्राष्ट्रिय प्रभावकारी समूहले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छन् । खासगरी घरेलु वातावरणले पनि यस्ता विषयलाई प्रभाव पार्छन् जस्तो अहिले, एमसीसी कम्प्याक्टमा देखियो । नेतृत्वले आफूलाई घरेलु र वैदेशिक मामिलामा खरो उत्रन व्यापक अध्ययन गर्ने बानीको विकास पनि गर्नु आवश्यक छ । आफू नपढ्ने अनि अर्कालाई नपढेको भनी दोष लगाएर मात्र हुँदैन ।
परराष्ट्र नीतिमा सहमतिको वातावरण बनाउने भनेको आज संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था वा आज दिवा या साँझ विदेश भ्रमणमा निस्कनुपूर्व बिहान दलहरुबीच ब्रेकफाष्ट मिटिङ गरे जस्तो होइन । एमसीसीकै हकमा पनि जुन बेला अमेरिकामा सम्झौता भयो, त्यतिबेला नेपाली जनता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र दलका नेताहरु प्रायः अनभिज्ञ नै थिए । यत्तिको दूरगामी विषयलाई पनि ख्यालख्याल सम्झने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको घैँटामा घाम कहिले लाग्ने हो, थाहा छैन । तुइन प्रकरण र चीनसँगको सीमा छानबिनका हकमा पनि सहमतिका लागि छलफल गर्नु नै पर्थ्याे ।
अन्त्यमा, सातौँ संविधान दिवसका अवसरमा भाषण, प्रवचन र अन्य तामझाममा बढी समय खर्चनुभन्दा संविधान ल्याउँदा खप्नुपरेको भारतीय नाकाबन्दी सम्झेर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सवलीकरण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताका पक्षमा खुलेर परिसंवाद गर्नु राम्रो हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा जति नै बोले पनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तो हुने यस स्थितिमा कमसेकम वैदेशिक मामिलाका विषयमा भने एकगठ हुने वातावरण बनाउन बुद्धिजीवीहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
