कर्णाली । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कर्णालीको तथ्यगत समाचारले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
तुलसादेवी हरिहर फाउण्डेसन काठमाडौँद्वारा शनिबार आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशका क्रियाशील पत्रकारका लागि आचारसंहिता तालिम’को भर्चुअल कार्यक्रममा सचिव डा अर्यालले कर्णालीको समस्याको सत्य र तथ्य समाचारले सरकारलाई नीति निर्माण सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘विकास पूर्वाधारमा कर्णाली पछि नै छ । त्यहाँको सटिक समाचार आउनुपर्छ ।’
विचार र आस्थाका आधारमा लेखिने समाचारले भ्रम पर्न जाने भन्दै सचिव डा अर्यालले व्यक्तिलाई प्रताडना हुने समाचार लेखनमा पत्रकारलाई संवेदनशील हुन सुझाए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका कारण नभई कानून उलङ्घनमा पत्रकार र सञ्चारगृह कारवाहीमा परेको जिकिर गरे ।
‘आचारसंहिता जिम्मेवार हुने प्रयोजनको आपसी समझदारी हो, हामी यो मापदण्डभित्र रहेर काम गर्छौं भन्या हो, व्यावसायिक सङ्गठनको आचारसंहिता हुन्छ’, डा आचार्यले भने, ‘प्रेस काउन्सिलको संरचनामा म सहमत छैन, यसले पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गर्ने नभई उनीहरुको कामको अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
तालिमका क्रममा प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, मन्त्री र आफूलाई लागेको मान्छेको समाचार सरकारी मिडियाले लेख्ने संस्कृति रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले विपक्षीको समाचारलाई त्यति प्राथमिकता नदिने गरेको जनाए । काउन्सिलमा पार्टीका व्यक्ति नियुक्त हुने अभ्यासले स्वच्छता नदेखिने भन्दै प्रकाशक, सम्पादक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको प्रतिनिधि, काउन्सिल र महासङ्घको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने छट्टै आयोगको आवश्यक रहेको डा आचार्यले औँल्याए ।
मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता २०७३ बारे सूचना गर्दै आएको र अहिले त्यसको परिमार्जन भएको बताउनुभयो । उहाँले आचारसंहिताको दफा ४ मा प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि पेशागत मान्यता, व्यवहारमा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सुझाए । भुसालले काउन्सिलको क्षमता र स्रोत साधनले भ्याएसम्म दुर्गमका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
