Logo
Logo

शहीदको रगत र आन्दोलनको रापमा ‘मधेस’ नामाकरण



काठमाडौं । प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ कायम भएको छ । प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने प्रस्तावमा दुईतिहाइ भन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरे । प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कायम भएपछि मधेसवादी दलले शहीदको सपना थोरै भए पनि पूरा भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

तस्बिर : रातोपाटीबाट साभार

मधेस आन्दोलनको इतिहास लामो छ । अधिकार, सम्मान र सम्मानताका लागि मधेस विद्रोहको सुरुवात भएको थियो । तर, कहिले कमजोर शक्ति धरातल त कहिले सत्ता स्वार्थमा मधेसवादी शक्ति विभाजित भए । त्यसैले मधेस प्रदेशको सपना अधुरो थियो । संघीयता सहितको संविधानको जगमा देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो । प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशले नै पायो । सोही अवसर सदुपयोग गर्दै मधेसका सांसदले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ लेखे ।

आजको दिनसम्म आइपुग्न मधेसले अनेक राजनीतिक शीतलहर झेलिसकेको छ । २०१० सालमा वेदानन्द झाले नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै ‘तराई कांग्रेस’ नामक पार्टी स्थापना गरे  । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी भयो  । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए  । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिरै फर्के, वेदानन्द झा पञ्चायततिर लागे ।

त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर लगायतले मधेसवादको वकालत गरे । ०४३–४४ सालतिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरे । सद्भावना परिषद् ०४७ सालमा राजनीतिक दल बन्यो । सदभावना पार्टीको नेतृत्वमा पनि मधेस गन्तव्य पुग्न सकेन । सत्ता स्वार्थमा चिरा–चिरा भयो ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात जारी अन्तरिम संविधानमा संघीयताको बिषय उल्लेख भएन । त्यसले जन्मायो– मधेस विद्रोह । काठमाडौंको माइतीघर मण्डालामा अन्तरिम संविधान जलाएर उपेन्द्र यादवले विद्रोहको आगो बाले ।

यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था गठन भएको थियो । मधेस विद्रोहको नेतृत्वकर्ताको रुपमा स्थापित हुँदै गर्दा उपेन्द्रले उक्त गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक दल बनाए । मधेस विद्रोहको गिलेसी बोकेका नेताहरु उपेन्द्रको नेतृत्वमा गोलवन्द भए ।

अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस विद्रोह सुरु भयो । त्यस क्रममा धेरैले मधेसकै लागि रगत बगाए । तर, मधेस विद्रोहले अझै लक्ष्य भेटाउन सकेन । त्यसयता संविधान जारी भएपछि पनि विद्रोह भयो । धेरैले शहादत प्राप्त गरे । संविधान जारी भएको दिन मधेस ब्ल्याक आउट भयो ।

२०७२ साउन पहिलो साता संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी भएदेखि सुरु भएको संविधान विरोधी आन्दोलन पूर्ण संविधान जारी भएको असोज ३ पछि ६ महिनासम्म चल्दो ।

मधेस आन्दोलनको रापले राज्यसत्ता सेक्न थालेपछि केही तरमाराहरु पनि मधेस झरे । हुँदाखाँदाको कांग्रेस राजनीति छोडेर विजयकुमार गच्छेदारहरु केही समय मधेसवादी भइटोपले । उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टी विभाजन गरे र काग्रेसमै फर्के ।

०६४ मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भयो  । जसको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर थिए । राजेन्द्र महतोले सदभावना पार्टीमा अध्यक्षको रुपमा मधेस आन्दोलनमा टेवा पुर्याए । संविधान लेखनदेखि कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा मधेसवादी दल छिन्नभिन्न भए । त्यसमा सत्ता स्वार्थले भूमिका खेल्यो ।

पछिल्लो समय विभिन्न ६ मधेसवादी दल एक भए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) गठन भयो । तर यो पार्टीसमेत विभाज भई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन भएको छ । अर्थात मधेस आन्दोलनको शक्ति अहिले दुई पार्टीमा विभाजित छ ।

पछिल्लो विभाजनमा पनि सत्ताकै भूमिका रहयो । सत्ता चाहमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधाकि कदम ठिक भन्ने पक्षमा उभिए । उपेन्द्रहरुले प्रतिगमनविरुद्ध जिहाद छेडे । सत्ता स्वार्थमा विभाजित भए पनि ‘मधेस’ नाममा यी राजीतिक दल सुरुदेखि नै एक देखिए । त्यसैको बलमा प्रदेशको नाम मधेस रह्यो ।

अरु मुद्दा बाँकी छ
मधेस विद्रोहको मुद्दा ‘मधेस’ नामले मात्र पूरा नहुने मधेसवादी दलका नेताको प्रतिकृया छ । ‘समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेश’ मधेस विद्रोहको अर्को मुद्दा हो । ‘अपना शासन, अपना प्रशासन’, प्रहरी, प्रशासन, सेना लगायतका सबै क्षेत्रमा मधेसीको सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण लगायतका माग पूरा भएपछि मात्र मधेस आन्दोलनको माग पूरा हुने उनीरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्