काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने या अनुमोदन नै नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल एकमत छैनन् ।
पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनबाट एमसीसी अनुमोदन नगरे गठबन्धन नै टुट्ने धारणा राखेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यो सँगै एमसीसीको विषयमा विभिन्न कोणबाट दलका नेताको धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
पछिल्लो केही धारणालाई आधार मान्ने हो भने एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दल नै विभाजित देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । अन्य दल भने यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
तर, सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने कांग्रेसकै मतसँग नजिक देखिन्छन् । यद्यपि, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भने यस विषयमा धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरी नै जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले एमसीसी आलटाल नगरी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन– ‘एमसीसी झौतालाई आककटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं ! सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊ !’
एमसीसीकै विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजन हुने खतरा बढेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा यथावत छ । तर, जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्न नहुने धारणा राख्छन् । उनले लेखेका छन्– ‘यही वहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् ।’
भट्टराईले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुटोस् भने पनि पारित गर्ने र नगर्ने पक्षमा मत विभाजित हुँदा गठबन्धन टुट्ने सम्भावना धेरै रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल जसपाका नेता भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसी परित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखे पनि गठबन्धनका मुख्य दल माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परित गर्न नहुने धारणा राख्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठक एमसीसी पारित नगरे गठबन्धन टुट्ने धारणा राखेको भन्ने समाचार गलत रहेको भन्दै नेता श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘कुनै भ्रममा नपरौंः प्रमले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित नगरे गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन । आजको विन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नु भएको छैन । गठबन्धनमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसी पारित गर्न सर्वदलीय बैठक नै आह्वान गरेको थियो । अहिले प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेता पनि एमाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । केही समय अगाडि एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन फुटाए एमसीसी पारित गर्न सहयो गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश पठाएका थिए ।
यसरी हेर्दा सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर, वर्तमान सरकारका मुख्य दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दल भने यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
सदनबाट अनुमोदन नगर्ने भए परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै एमसीसीले ताकेता गरेपछि सत्तारुढ दल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । अनुमोदन गर्दा व्यापक जनविरोध हुने र नजिकिएको निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने भएकाले सत्तारुढ दल एमसीसीबारे निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
