काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २६ वर्षअघि नेपालले भारतसँग गरेको महाकाली सन्धि कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रघात नरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
संसदले एमसीसी अनुमादोन गरेपछि एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमै रहेको भन्दै तीन दशक पुग्न लाग्न पनि सन्धि हुँदाकै समय झैँ बचाउ गरेका हुन् ।
एमसीसी पनि महाकाली सन्धि जस्तै राष्ट्रघात हो ? भन्दै पत्रकारले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए– महाकाली सन्धि ठिक थियो । त्यो सन्धि राष्ट्रहितमा थियो । त्यसको लाभ राष्ट्रले अहिले लिइरहेको छ । सुन्दा कतिपयलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, अहिले देशले वार्षिक ४ अर्ब जति लाभ लिइरहेको छ । त्यसैले महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमै थियो, छ । त्यो राष्ट्रघात होइन ।’
महाकाली सन्धि गरिएदेखि अहिलेसम्म पनि जनस्तारबाटै राष्ट्रघातको रुपमा विरोध भइरहेको छ । अहिले पनि असमान सन्धि भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले भने नक्कली राष्ट्रवादीहरुले राष्ट्रहितमा गरिएको महाकाली सन्धिलाई बिथोल्न खोज्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए- ‘महाकाली सन्धिमा भ्रम फिजाउन खोज्ने र तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन खोज्ने जुन प्रयास भएको थियो त्यो नक्कली थियो, गलत थियो ।’
अध्यक्ष ओलीले महाकाली सन्धिमार्फत आफूहरुले राष्ट्रवादको रक्षा गरेको समेत दावी गरेका छन् । ओलीले भने- ‘राष्ट्रवादका लागि लड्यौं हामी, सन्तुतिल ढंगले लड्यौं । राष्ट्रवादको रक्षा गर्यौ र सन्धिलाई उपयुक्त रुपमा टनकपूर सन्धिबाट महाकाली सन्धिसम्म पुर्याएर उपयुक्त रुपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौ । त्यसकारण त्यो सन्धि ठिक थियो ।’
ओलीले महाकालि सन्धिलाई राष्ट्रहितकै सन्धि भनेर बनाउ गर्न खोजेपनि हस्ताक्षर भएको २५६ वर्षसम्ममा पनि महाकाली सन्धि कार्यान्वयन भएको छैन । महाकाली नदीले निर्धारण गर्ने नेपाल–भारत सीमा विवाद व्यवस्थापन नगरी सन्धि गरिएका कारण नेपाली भूमि अझै पनि भातरीय कब्जामा छ । सोही कारण जनस्तरबाटै महाकाली सन्धिको विरोध हुने गरेको छ । तर, दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले भने २६ वर्षपछि पनि महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रहितको सन्धि भन्नु सन्देहात्मक मान्निछ ।
महाकाली सन्धि र केपी ओलीको सम्बन्ध
जस्तरमा व्यापक विरोधको स्वर उठेको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जबरजस्ती महाकाली सन्धि गरे । हतारमा महाकाली सन्धि गर्न उत्प्रेरणा थप्ने र भूमिका खेल्ने ओली नै थिए ।
२०५२ साल माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि २०५२ माघ १५ गते नै काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
महाकाली सन्धि हुँदा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । महाकाली सन्धिकै कारण एमालेमा ठूलै रडाको भएको थियो । महाकाली सन्धिलाई लिएर राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी दुई खेमामा विभाजित भयो । महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमा छ भनेर ठूलो भूमिका खेल्ने वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । प्रधानमन्त्री देउवालाई बाहिरबाट सघाउन ओली नै सक्रिय थिए । महाकाली सन्धिकै कारण एमाले विभाजन भएको थियो ।
संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गर्न तत्कालीन समयमा ओलीले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ओलीकै प्रमुख सक्रियतामा सन्धि पारित गर्न एमालेले बहुमत जुटाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नै सन्धि अनुमोदन गर्न तयार भएपछि २०५३ असोज ४ गते संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरिएको थियो ।
महाकाली सन्धि पारित गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका ओलीकै थियो भन्ने एउटा घटनाले पुष्टि गर्छ । त्यो घटना यस्तो थियो–
सन्धिका लागि २०५२ माघ १५ गते काठमाडौंमा दुई देशका परराष्ट्रस्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम तय भएको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीले ओलीको उपस्थितिबिना सही गर्न मानेनन् । त्यसपछि हतार–हतार हस्ताक्षर स्थलमा ओली पुगे । र, दुई परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे ।
दुई देशबीच सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा प्रतिपक्ष दलका नेता साक्षी बस्न जाने संसारमै नभएको संसदीय अभ्यास महाकाली सन्धिमा भयो । यस घटनाले पनि ओली र महाकाली सन्धिको सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ ।
